Central Vigilance Commission- केंद्रीय सतर्कता आयोग

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Central Vigilance Commission- केंद्रीय सतर्कता आयोग


केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। इसका गठन 1964 मैं संथानाम समिति की सिफारिश पर हुआ था। नहीं सांविधिक संस्था है ना संविधानिक। सितंबर 2003 में संसद ने इसे सांविधिक दर्जा दिया था। 2004 में इसे केंद्र ने नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना–  यह एक बहुत सदस्य संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो अध्यक्षता करता है दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल– इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक जो भी पहले हो होता है। कार्यकाल के बाद ये किसी अन्य पद के लिए योग्य नहीं है। राष्ट्रपति इन को किसी भी समय कुछ परिस्थितियों में हटा सकता है। इनके वेतन व भत्ते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के समान होते हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन–  केंद्रीय सतर्कता आयोग का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा तथा विभागीय जांच के लिए आयुक्तों की एक शाखा होती है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य–  यह केंद्र सरकार के निर्देश पर जांच करती है जिसमें किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया हो। इसके अंतर्गत ग्रुप ए के अधिकारियों द्वारा तथा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी की जांच करना।

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भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर नजर रखना। बैंकों, बोर्डों, बीमा निगम आदि के अधिकारियों के कार्य की देखरेख करना इत्यादि। tricky maths book pdf in hindi

केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। हर मंत्रालय में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो अपने कार्यकलाप के सतर्कता संबंधी सूचना एकत्रित करता है।

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