Indian Polity

Advocate General of India: Advocate General in Hindi

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अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्याख्या की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है।  इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है तथा इसमें सभी योग्यताएं होना आवश्यक है जैसे उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत करने का अनुभव होना।

उसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है तथा वह अपना त्यागपत्र जब देता है जब सरकार त्यागपत्र देती है। उसके वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। उसके कार्य राज्यपाल द्वारा सोंपे गए विषयों पर सलाह देना तथा संविधान द्वारा दिए गए कृतियों का निर्वहन  इत्यादि।
उसे अपने राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है तथा विधानमंडल के दोनों सदनों में बिना मध्य के बोलने का भी उसे अधिकार है। उसके वेतन व भत्ते विधानमंडल के सदस्यों के समान होते हैं।

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