Indian Polity

Cabinet Committees in India: Full details in Hindi

Cabinet Committees in India: Full details in Hindi: In this post, I am sharing an important information about Cabinet Ministers of India in Hindi: So read the article carefully till the end.

Cabinet Committee एक गैर संवैधानिक अथवा  संविधानोत्तर निकाय है तथा इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। यह चार प्रकार की होती है। स्थाई जो स्थाई प्रकृति की है तथा तदर्थ तदर्थ अस्थाई प्रकृति की होती हैं। इनका प्रयोग विशेष समस्या को सुलझाने हेतु किया जाता है तथा बाद में विघटित कर दिया जाता है।

Cabinet Committees in Hindi

यह समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित होती है। इनकी संख्या 3 से 8 तक होती है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इनमें मामले से जुड़े मंत्रियों के साथ अन्य वरिष्ठ मंत्री भी होते हैं। प्रधानमंत्री इन सब का प्रमुख होता। गृहमंत्री और वित्त मंत्री भी इसके प्रमुख होते हैं लेकिन प्रधानमंत्री सदस्यता तो भी यही अध्यक्षता करेगा।

मंत्रिमंडल इन के निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। 1994 में 13 मंत्रिमंडलीय समिति थी पर 2013 में 10 कार्यरत है। 

  1. आर्थिक मामलों के लिए,
  2. कीमतों के लिए,
  3.  राजनीतिक मामलों के लिए,
  4. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति,
  5. सुरक्षा के लिए,
  6. विश्व व्यापार संगठन के लिए,
  7. निवेश के लिए,
  8. यूआईडीएआई के,
  9. संसदीय मामलों के लिए,
  10. आवास के लिए

मंत्रिमंडल समितियों के कार्य- मंत्रिमंडल के नाम के आधार पर ही उनका कार्य है जैसे नियुक्ति समिति सचिवालय लोक उद्यमों बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पर नियुक्तियों से संबंध है।

संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं तथा आर्थिक राजनीतिक नियुक्ति समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसे सुपर कैबिनेट भी कहते हैं।

मंत्रियों के समूह- मंत्रिमंडल समितियों के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों की देखरेख के लिए कुछ मंत्री समूह का भी गठन होता है। इनमे से कुछ मंत्री समूह को मंत्री मंडल की ओर से खुद निर्णय लेने का अधिकार है तथा कुछ अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते हैं।

अभी केवल 21 मंत्रीसमूह अस्तित्व में है जैसे जल प्रबंधन के लिए, प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए, राष्ट्रीय औषधि नीति के लिए, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, भोपाल गैस लीक के लिए।

राष्ट्रीय आपदा भूमि अधिग्रहण कोयला आदि के लिए 11 समूह है तथा 6 शक्ति संपन्न मंत्री समूह और भी हैं यह सभी समूह केंद्रीय क्षेत्र के उद्यमों के शेयर मूल्य पट्टी के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह हैं।

गैस के मूल्य निर्धारण करने के लिए, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए, मास रैपिड ट्रांजिट के लिए मंत्री समूह जो कि एक शक्ति संपन्न समूह है, स्पेक्ट्रम खाली करने तथा 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सूखे के लिए।

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