Indian Polity

Attorney General of India: Attorney General in Hindi

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अनुच्छेद 76 में इसके पद की व्याख्या की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा इसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक होते हैं जैसे उसे 10 वर्ष का उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए तथा 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम करने का भी अनुभव होना अनिवार्य है।

इसे पद से हटाने का संविधान में कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही दे सकता है। जब सरकार त्यागपत्र दे दे तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है और उसकी नियुक्ति सरकार से सिफारिश पर ही होती है।

कार्य व शक्तियां– विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। इसे भारत के किसी भी अदालत में किसी भी क्षेत्र में सुनवाई का अधिकार है। वह भारत के खिलाफ कोई सलाह का विश्लेषण नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।

भारत का महाधिवक्ता– महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता न्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। इनका पद संविधान द्वारा निर्मित नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। केंद्रीय कैबिनेट में अलग से एक विधिक मंत्री होता है।

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